नई दिल्ली: बिहार में चुनावी साल की हलचल तेज हो चुकी है और इसी माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा और सीधा जनसंपर्क वाला फैसला लिया है. उन्होंने राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में तीन गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
अब विधवा महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन हर महीने ₹400 की जगह ₹1100 की पेंशन प्राप्त करेंगे. नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी साझा की और इसे राज्य के करोड़ों लाभार्थियों के लिए “सम्मानजनक जीवन” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
जुलाई से मिलेगी बढ़ी हुई राशि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए लिखा,
“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने ₹400 की जगह ₹1100 रुपए पेंशन मिलेगी.”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नई पेंशन दर जुलाई महीने से लागू होगी और लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को यह राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा लाभ
नीतीश सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को समाज का “अनमोल हिस्सा” बताते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी गरिमामयी जीवनशैली सुनिश्चित करना है.
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक फैसला
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले की सराहना करते हुए एक्स पर लिखा,
“आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सीएम ने विधवाओं, बुजुर्गों और विशेष रूप से विकलांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की है. मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं.”
विपक्ष और सत्ता में चल रही सियासी जंग
बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. एक ओर आरजेडी और कांग्रेस राज्य सरकार की खामियां गिनाते हुए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए और नीतीश सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर विश्वास जीतने में जुटी है.
पीएम मोदी ने भी साधा जनता से संवाद
चुनावी मोर्चे को मज़बूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सिवान पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सौ करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नीतीश सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखा.
अब नीतीश कुमार ने पेंशन में वृद्धि कर एक भावनात्मक और व्यावहारिक कार्ड खेला है जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है.
पेंशन दांव: वोटों की सीधी पकड़?
नीतीश सरकार का यह फैसला चुनाव से ठीक पहले आया है, इसलिए इसे केवल “विकास योजना” न मानकर एक रणनीतिक राजनीतिक कदम भी कहा जा सकता है.
सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में हर महीने अतिरिक्त ₹700 पहुंचाना, एक ऐसा दांव है जो जनसंपर्क से जुड़ाव को मज़बूत करता है.
